भूमिका
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति DONALD TRUMP ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि 1 अगस्त से एक नई टैरिफ नीति लागू की जाएगी, जो कई देशों के लिए बड़े असर डाल सकती है — खासकर भारत के लिए। यह ऐलान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी चुनाव नजदीक हैं और ट्रंप अपनी विदेश नीति को फिर से धार दे रहे हैं।
Trump New Tariff:
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान, दक्षिण कोरिया समेत दुनिया के 14 देशो पर टैरिफ बम फोड़ने के बाद एक और फरमान जारी किया है. ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि 1 अगस्त, 2025 से टैरिफ का भुगतान शुरू हो जाएगा. उन्होंने कहा कि अब कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा.
क्या है TRUMP का नया टैरिफ ऐलान?
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी योजना के तहत अमेरिका उन देशों पर भारी टैरिफ लगाएगा जो अमेरिका के साथ “अनुचित व्यापार” कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1 अगस्त 2025 से ये नई टैरिफ दरें लागू होंगी अगर वे दोबारा सत्ता में आते हैं।
TRUMP के मुताबिक:
“हम अपने उद्योगों की रक्षा करेंगे और अमेरिका को फिर से व्यापार में विजेता बनाएंगे। कई देश, जिनमें भारत भी शामिल है, अमेरिका से ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं। अब यह बंद होगा।”
ALSO READ :बस एक क्लिक और पूरा बैंक अकाउंट खाली; UPI के इस फीचर से अब साइबर अपराधी कर रहे फ्रॉड
एक अगस्त से बड़ी रकम आनी शुरू हो जाएगी- ट्रंप
ट्रंप ने कहा, “टैरिफ रिकॉर्ड स्तर पर आने लगे हैं. हम केवल उन देशों के नियमों का पालन करते हैं जो हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलते हैं. अब तक अमेरिका का नेतृत्व उन लोगों ने किया, जिन्हें बिजनेस की समझ नहीं थी. 1 अगस्त से बड़ी रकम आनी शुरू हो जाएगी.”
टैरिफ हॉल्ट की 90 दिनों की समयसीमा पूरा होने के बाद ट्रंप ने 14 देशों पर नए शुल्क का ऐलान कर दिया. अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, मलेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, जापान, दक्षिण कोरिया पर तगड़ा टैरिफ लगाया है. ट्रंप ने भारत के पड़ोसी बांग्लादेश पर 35 फीसदी का टैरिफ लगाया है. ट्रंप ने मंगलवार (8 जुलाई 2025) को एक बार फिर ब्रिक्स देशों पर 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी.
ALSO READ :Our former CM Vijay Rupani has died in a plane crash going from Ahmedabad to London.
भारत को भी भुगतना होगा 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ
टैरिफ को लेकर भारत का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, “अगर वे ब्रिक्स में हैं तो उन्हें निश्चित रूप से उन्हें 10 फीसदी भुगतान करना होगा क्योंकि ब्रिक्स की स्थापना हमें नुकसान पहुंचाने, हमारे डॉलर को गिराने के लिए की गई थी. डॉलर सबसे बड़ा है और हम इसे ऐसे ही रखेंगे. अगर लोग इसे चुनौती देना चाहते हैं तो वे दे सकते हैं, लेकिन उन्हें बड़ी कीमत चुकानी होगी. मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी उस कीमत का भुगतान करने जा रहा है.”
ब्रिक्स देशों पर भड़के ट्रंप
ट्रंप ने सोमवार (7 जुलाई 2025) को भी ब्रिक्स समूह की अमेरिका विरोधी नीतियों का साथ देने वाले देशों पर 10 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी दी थी. ब्रिक्स मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, लेकिन साल 2024 में इसे विस्तार कर मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को इसमें शामिल किया गया, जबकि इंडोनेशिया 2025 में इसमें शामिल हुआ.
ALSO READ :Kya Bina Internet UPI Payment Kar sakte h ? kaise kare 2025 me? janiye pura information Hindi me
अमेरिका ने किन देशों पर कितना टैरिफ लगाया
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जापान, दक्षिण कोरिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, ट्यूनिशिया पर 25 फीसदी, दक्षिण अफ्रीका, बोस्निया पर 30 फीसदी, इंडोनेशिया पर 32 फीसदी, सर्बिया और बांग्लादेश पर 35 फीसदी, कंबोडिया और थाइलैंड पर 36 फीसदी, लाओस और म्यांमार पर 40 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है.
भारत पर क्या असर पड़ सकता है?
1. निर्यात में गिरावट:
यदि टैरिफ बढ़ा दिए जाते हैं, तो भारतीय कंपनियों की अमेरिकी बाज़ार में प्रतिस्पर्धा घट सकती है।
2. आईटी और सेवा क्षेत्र पर असर:
ट्रंप प्रशासन पहले भी H-1B वीजा नियमों को सख्त कर चुका है। एक बार फिर सेवा क्षेत्र प्रभावित हो सकता है।
3. मूल्यवृद्धि का खतरा:
अमेरिका में भारतीय उत्पादों की महंगाई बढ़ेगी, जिससे डिमांड घट सकती है।
विशेषज्ञों की राय
वाणिज्य विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह ऐलान अधिक राजनीतिक रणनीति हो सकता है। 2024 में बाइडेन प्रशासन के समय में भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में गर्मजोशी रही है। ट्रंप के ऐलान से फिलहाल केवल संभावित बदलावों की ओर इशारा होता है।
निष्कर्ष
ट्रंप का यह टैरिफ ऐलान अमेरिका की चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर वह सत्ता में लौटते हैं, तो भारत को अपने निर्यात रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है।अगले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच होने वाले संवाद और व्यापार नीति पर नजर रखना बेहद ज़रूरी होगा।
